नेपालगन्ज : बाँकेमा रहेका आठवटा पालिकामा मापदण्ड र नीति विपरीत नियुक्ति भएका प्रेस सल्लाहकारका नाममा करिब ४० लाख खर्च भएको देखिएको छ ।
पछिल्लो साढे चार बर्माष आठ पालिकामा यतिकाे सरकारी बजेट हचुजामा खर्च भए पनि उपलब्धि भने केही देखिदैन ।
एउटा प्रेस सल्लाहकार ( खरदार/ सुब्बा सरह) लाई मासिब ३० हजारका दरले तलब मापन गर्दा ८ पालिकाकाे साढे चार बर्षकाे खर्च लगभग यति देखिएको हाे ।
यसमा अन्य सुविधा र भत्ता जाेडिएकाे छैन । तर, पालिकाे यश पदका लागि कति तलब ताेकेकाे छ यसकाे रेकर्ड दिन मान्दैनन् ।
यसअघि पहिलाे पाँच बर्षिय सल्लाहकारकाे सबै खर्च अहिलेपनि बेरुजु छ । याे असुल गर्न पालिका उदासीन छन । यद्यपि अझै सल्लाहकार राख्ने र तलव दिन पालिकाका जनप्रतिनिधिलृ राेकेकाे देखिदैन । नीति तथा मापदण्डमा यसर प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकारका विषयमा विवाद चुलिदा अख्तियारमा समेत उजुरी परेकाे झ ।
काेहलपुर, नरैनापुर, खजुरा, जानकी, डुडुवा लगायत पालिकामा पनि यश पदका नाममा लाखौं खर्च देखिन्छ ।
यहाँ अहिले पनि केही व्यक्ति प्रेस सल्लाहकारका रुपमा हालिमुहाली गरिरहेका छन । यस्ता पद राजनीति पहुँचका आधारमा सृर्जित हुने गरेका छन ।
सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिएपछि महालेखाले उनीहरुलाई नगरपालिकाले कानून विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहमा बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढोत्तरी भइरहेका बेला पदाधिकारीले कानुनविपरीत मनमौजी हिसाबले सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्यकोषमा व्ययभार बढाउने काम भइरहेको पाइएपछि त्यस्ता कार्य राेक्न यतिबेला अख्तियारले समेत चासाे देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ। सोबाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइनेछैन।’
