नेपालगन्ज : सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
तर, बाँकेका स्थानीय तहमा भने अहिले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाई गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेको गुनासो आएको छ ।
स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गर्ने गरेको छ ।
बाँकेमा पनि प्रााय: पालिका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगमा उजुरी छन । तर, यी उजुरी माथि कारवाही अघि बढेकाे देखिदैन ।
स्थानीय तहमा निर्वाचन भएदेखिको गतिविधि छानबिन गर्दै जाने हो भने विकृति अझ बढी झाँगिदै गएको उजागर हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग श्रोत नै बताउँछ ।
