नेपालगन्ज : नागरिकको सेवाका लागि स्थापना गरिएका सेवाप्रदायिक संस्था वा कार्यालयमा याे वा त्याे वहानामा आन्दोलन गर्नु, अशान्ति कायम गर्नु नागरिकप्रतिकाे अपमान र अराजकता हाे ।
सरकारी कार्यालय, नीजि संस्था, अर्धगैरसरकारी निकायलाई राज्यले नागरिक सेवाप्रदायिक मानेकाे छ । तर, बाँके एमाले ” सुनिर समूह” का अध्यक्ष निरक गुरुङ पार्टीकाे आधिकारिक धारणा भन्दै कर्मचारीलाई आन्दोलनमा हुमिन उचालि रहेकाे देखिएको छ ।
समस्या समाधा र आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बाेधनका लागि सहजिकरण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष गुरुङले आन्दोलनरुपी अराजकतालाई प्राेत्साहन गरिरहेका छन । दलले आन्दोलनमा उक्साहट नभएर समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सेवामूलक निकायमा यसरी दलगत हस्तक्षेप र अराजकतामा समन्वयकारी भुमिका नभई उक्साहटकाे प्रवृतिले जटिलता निम्ताउने निश्चित देखिएकाे छ ।
यस्ताे काम राेक्न यस्ता निकायमा दलिय संचना अर्थात संग/ संगठन र ट्रेड युनियन निर्माणमा बन्देज गर्न सक्नुपर्छ ।
यसरी यस्ता निकायमा आन्दोलन हुँदा कर्मचारी हाेइन सेवा लिन आउने सर्वसाधारण नागरिक मारमा परिरहेका हुन्छन । आन्दोलनकै कारण सेवा प्रवाह सुस्त हुँदा कतिपय अबस्थामा सेवाग्राहीकाे ज्यान नै जाेखिममा हुनसक्छ । यसकाे जिम्मेवारी कसले लिने याे गम्भीर बिषय हाे ।
राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीले मात्र उसको वृत्ति विकासका विभिन्न चरणमा अवसर प्राप्त गर्ने परिस्थिति निर्माण भई संरक्षक कर्मचारी व्यवस्थाको विकास हुन पुगेकाे देखिएको छ ।
आन्दोलन शब्द आफैमा अराजक मानिन्छ । झन यसलाई प्रयाेग गरेर बन्द, ताेडफाेड गर्नु र सेवासुविधामा सुस्तता ल्याउनु चरम अराजकतामा पर्ने देखिन्छ । यसैले सेवादायिक निकायमा संगठन निर्माण राेक्न व्यवस्थापन र प्रशासनले नीति निर्माण गर्न जरुरी देखिएको छ ।
काम नगर्ने हाजिर गरे टाप कस्ने अनि मासिक तलब चाहिने प्रवृतिका कर्मचारीलाई निगरानी गर्न सक्नुपर्छ ।नाे वर्क, नाे पेमेन्टकाे अबधारणा र मापदण्ड कार्यान्वयन जरुरी छ ।
अहिले पालिका देखि सिंहदरबारमा रहेका सरकारी र देशभरका नीजि निकायमा याे वा त्याे वहानामा बारम्वार आन्दोलन चलिरहेको देखिन्छ । जसले अराजकता मच्चाउने भन्दा अरु केही हुन सकेकाे देखिदैन । यसैले यस बिषयमा राज्य संयन्त्र गम्भीर हुन आबश्यक देखिएको छ ।
