लुम्बिनीमा राजनीतिक भूकम्प गएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बर्खास्त गर्न एमाले सांसदहरूकै बेफ्र नाटक मन्चन गरिरहेका छन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। सत्तारूढ दलकै बहुसंख्यक सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य गम्भीर सकसमा परेका छन ।
सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदहरूले मन्त्री केन्द्रित, अपारदर्शी र ‘एसएमएस टु रेडबुक’ शैलीमा बजेट ल्याइएको भन्दै तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।
पहुँच र दादागिरीको भरमा बजेट खन्याइएको र सांसदहरूले बुझाएका योजना नियतवश काटिएको दाबी उनीहरूको छ। बजेट पक्षपाती र असमानुपातिक भएको भन्दै असार ११ गतेदेखि नै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ ।
बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलभित्र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पदबाटै बर्खास्त (हटाउन) गर्ने गरी सांसदहरूले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्न नसकेको र बजेटमा चरम ‘भ्रष्टीकरण’ लाई प्रश्रय दिएको भन्दै आफ्नै दलका सांसदहरू नेतृत्व परिवर्तनको रणनीतिमा लागेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्ष र एमालेकै पूर्वमन्त्रीहरूको संयुक्त मोर्चाले बजेट फेल गराउनेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
कृषि मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले मुख्यमन्त्रीले सहमतिको प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि असन्तुष्ट सांसदहरू भने ‘हाताहाती रिजल्ट’ र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने अडानमा टसमस भएका छैनन् ।
स्मरणाहाेस: यसअघि आफ्नै दलका मन्त्री हटाउन एमालकै साँसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
