नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा सञ्चालनमा रहेको सिने रोयलले उपमहानगरपालिकाको अनुमति नलिएर पार्किङ शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने सवारी साधनबाट २० रुपैयाँ शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि सिने रोयलले सो प्रक्रियाअनुसार अनुमति नलिई आफूखुसी शुल्क उठाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो ।
नगरपालिकाका राजस्व एक अधिकृतका अनुसार सिने रोयलले पार्किङ सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको अनुमति लिएको छैन । उनका भनाइमा, नगरको स्वीकृतिबिना व्यवस्थितरूपमा शुल्क उठाइँदै आएको विषयप्रति उपमहानगरपालिका गम्भीर भएको र आवश्यक अनुगमन गरिने बताए ।
यसबीच, सिने रोयलका मेनेजर रितेस श्रेष्ठले भने अनुमति नलिइएको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यस सम्बन्धमा जानकारी लिएर मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए ।
उनका अनुसार पहिले पार्किङ शुल्क व्यवस्थापनको जिम्मा अन्य कम्पनीलाई दिएकोमा अहिले सिने रोयल स्वयम्ले शुल्क उठाउँदै आएको छ । ‘यो शुल्क अनलाइन सिस्टममार्फत उठाइने भएकाले सरकारको आयकर प्रणालीमा जाने गर्दछ,’ उनले दाबी गरे ।
सिने रोयलले पार्किङका लागि २० रुपैयाँ र हेलमेट सुरक्षाका लागि थप १० रुपैयाँ लिने गरेको बताइन्छ । तर सेवाग्राही भने शुल्क लिइसकेपछि पार्किङ स्थलको पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सोही संस्थाले बहन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
उनका अनुसार शुल्क तिरेर पनि सवारी साधन तथा सामग्रीको जोखिम सेवा उपभोक्तामाथि नै थपिएको छ, जुन उपभोक्ता अधिकारविपरीतको अभ्यास हो ।
यता उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरू भन्छन्, नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा र व्यापारिक गतिविधि सञ्चालनका लागि निश्चित प्रक्रिया र स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
तर केही निजी संस्थाहरूले नगरको नियम पालना नगरी आफूखुसी सेवा सञ्चालन गर्दै शुल्क उठाउँदा नगरको अधिकार माथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, आम नागरिक शोषित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
नगरको अनुमतिबिना सार्वजनिक महसुल उठाउनु गैरकानुनी मात्र नभई व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि खतरापूर्ण भएको उनीहरूको मत छ । विशेषगरी भीडभाड हुने ठाउँमा ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा अनुमतिबिना सञ्चालन हुँदा समस्या बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यता सेवाग्राही पक्षबाट पनि सिने रोयलको पार्किङ प्रणालीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । केही नागरिक भन्छन्, सिनेमा हलले आफ्नो क्षेत्रमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक हो, तर यसका लागि तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने, नगरलाई बेवास्ता गरेर शुल्क उठाउन नहुने र नगरले पनि यस्ता क्रियाकलापप्रति कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
उनीहरूका अनुसार यस्तै उदाहरणबाट नगरको कानुन कमजोर भयो भन्ने सन्देश जान्छ । नगरभित्र सञ्चालन हुने साना व्यवसायदेखि ठूला संस्थासम्म सबैले समान नियम पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
यसबीच नगरस्तरीय नीति तथा नियमनको बहस पनि सतहमा आएको छ । अहिले उपमहानगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका ई–रिक्सा पुनः नगर दर्ता गर्नुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवसाय दर्ताका लागि पनि नगरलाई प्राथमिक निकाय बनाउनुपर्ने निर्णय लागू गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा सिने रोयलजस्तो मझौला तथा ठूला संस्थाले समेत नगरबाट अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्नु दोहोरो मापदण्डजस्तो भएको आलोचना भइरहेको छ ।
कतिपयले प्रश्न उठाएका छन, ‘नगरकै नियम नगरकै क्षेत्रमा लागू नहुने हो भने सर्वसाधारणले मात्र पालना गर्नुपर्ने बाध्यता किन ? नगरसँग अनुमति लिएर नियमअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्तो नगर्ने संस्थामाथि आवश्यक कदम चालिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ ।’
सम्बन्धित निकायले अब के कदम चाल्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । तर उपमहानगरपालिकाले प्राथमिक स्तरमै विषयलाई नोटिस गरिसकेको र आगामी दिनमा छलफलपछि आवश्यक कार्यान्वयन हुने संकेत दिएको छ ।
यसबीच सिने रोयल व्यवस्थापनले पनि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर नगरसँग सहकार्यमा जानुपर्ने दबाब बनेको छ । किनकि सार्वजनिक सेवामा संलग्न कुनै पनि संस्थाले स्थानीय सरकारको नियम पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
नगरभित्र सेवा लिने जनताको सुरक्षा, अधिकार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले यस मामिलाले अब चाँडै स्पष्ट मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
