नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश यतिबेला मन्त्री उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकसित भैरहेकाे देखिएको छ । मन्त्री उत्पादन गरेर प्रदेशले आफूलाई मन्त्री कारखाना सिद्ध गरेकाे छ ।
लुम्बिनीमा अहिलेसम्म ५४ जना मन्त्री भैसकेका छन । तर, यी मन्त्रीले एउटा कुनै प्रभावकारी काम गरेकाे देखिदैन । माअाेबदीबाट बाँकेकी कृष्णा केसी मात्रै तीन पटक मन्त्री भएकि छन ।
लुम्बिनीमा जम्मा ७८ जना साँसद छन । जसमा बाँकेकै ११ छन । लुम्बिनीमा अब २४ जनाले मात्रै मन्त्रीकाे स्वाद चाटन पाएका छैनन । जसअनुसार बाँकेमा मात्रै पाँच जना मन्त्री भैसकेका छन ।
सरकारी तलब खाने, भत्ता पचाउँने र सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने भन्दा ५४ मन्त्रीबाट प्रगतिकाे कुनै काम हुन सकेकाे छैन ।
लामाे राजनीतिक उथलपुथलपछि लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संघीयताबाट जुन स्थिरताको आशा गरिएको थियो, त्यस विपरीतको भोगाइ जनतासँग भएको छ । प्रदेशहरू जनताको नजिकका सरकार हुन् ।
तर पनि संघीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रति चरम आक्रोश सिर्जना हुनुको मूल कारण नै मन्त्री नै मन्त्रीको लावालस्कर लाग्नु हो । मन्त्री नै मन्त्री हुँदा भवनका झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्नु परेको दृश्यले धेरैको आँखामात्रै होइन, मन बिझाएको छ ।
यसले प्रदेश खर्चिलो भयो भन्ने आरोप संघीयताले खेप्नु परेको देखिएकमे छ । बाेल्नै नजान्ने लेख्नै नसक्ने मान्छेलाई समानुपातिकका निहुँमा साँसद बनाएर मन्त्री पद दिएपछि मुलुकमा कस्ताे परिवर्तन र समृद्धि आउला ? बाँकेबाटै साँसद भएका धेरैकाे अबस्था यस्तै देखिएकाे छ ।
