नेपालगन्ज : डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सार्दै बाँके सहित देशभरका सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भएको छ ।
अनलाइन फाराम, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल नक्सा, ई–सेवा, विद्युतीय रोक्का प्रणालीजस्ता सेवा सुरु गरिएका छन् । यसले पारदर्शिता बढाउने, बिचौलिया हटाउने र सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउन नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रास्वपा सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा डिजिटाइजेसन र सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग वृद्धि पनि छ ।
व्यवहारमा भने प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही झन् समस्यामा पर्दै आएका छन् । मालपोत, यातायात व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पालिका जस्ता सेवाग्राही बढी आउने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या देखिइरहने गरेको छ ।
विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले सरकारी अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याको मुख्य जड प्रणालीको डिजाइनमै रहेको बताउँछन् । प्रणालीको प्रारूप (डिजाइन आर्किटेक्ट) तयार पार्दा नै पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनकाे तर्क छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार वृद्धाभत्ताको परिचयपत्र नवीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले एकैसाथ प्रणाली चलाउँदा अत्यधिक लोड पर्ने गरेको छ ।
विशेषगरी बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म ६ हजार ७ सयभन्दा बढी वडाबाट एकै पटक ‘लगइन’ हुँदा प्रणालीले धान्न सक्दैन । यो मानवीय व्यवहार र पुरानो प्रविधिका कारण व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो । ‘
हाम्रो प्रणाली चार–पाँच वर्षदेखि अपग्रेड हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समस्या आउँदा मात्रै सफ्टवेयर रिभ्यु हुन्छ । सफ्टवेयरलाई नियमित अडिट गर्ने चलन छैन ।’
उपमहानगरपालिकामा मात्रै होइन, विगत तीन वर्षदेखि अधिकांश सरकारी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । धेरैजसो निकायले चार/पाँच वर्ष पुराना सर्भर र पूर्वाधार चलाइरहेका छन् ।
समय–समयमा हुने अप्रत्याशित अधिक लोड धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार बनाउन खर्चिलो हुने बाँकेका प्राय सरकारी अड्डाका सूचना प्रविधि अधिकृत बताउँछन् ।
