नेपालगन्ज : संघीय अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय यदि लुम्बिनी प्रदेशमा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने प्रदेश सरकारको कोषबाट वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरूले सुविधाका नाममा बनाएका जम्बो सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूको फौजमाथि हुँदै आएको करोडौँको खर्च कटौती हुने स्पष्ट देखिएको हो।
खर्च कटौतीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सचिवालयबाटै हुने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि फोटोग्राफर र विज्ञसम्म गरी १४ सदस्यीय विशाल सचिवालय बनाएका छन्, जुन आफैँमा राज्यकोषमाथिको ठूलो भार हो।
अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न पाइनेछ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयबाट मात्रै ११ जनाको दरबन्दी कटौती हुनेछ, जसले मासिक लाखौँ र वार्षिक रूपमा करोडौँ रकम बचत गराउनेछ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सदस्यहरूले न्यूनतम साढे २४ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म मासिक पारिश्रमिक बुझ्छन्। सचिवालयको मासिक खर्च मात्रै ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।
