काठमाडौ : भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालयहरूमा सोलार जडान गर्ने भनी एसियाली विकास बैंक र अन्य दातृनिकायबाट प्राप्त भएको रकम अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप राखेको छ ।
मन्त्रालयमा असारको पहिलो साता नै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर ठेकेदार कम्पनी मुख्य दोषी रहेको र कर्मचारी पनि केही गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन असार १२ गते थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ अनुसार कारबाहीमा लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो ।
५५ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्का ग्लोबल टेन्डर भए पनि एक चिनियाँ र नेपाली ठेकेदारले मिलेमतोमा नक्कली नेपाली कम्पनी निर्माण गरेर काम नै नगरी मोबिलाइजेसन बापतको रकम अनियमितता गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयकै सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले सबै प्रमाण खोजी गरेको थियो भने कर्मचारी र ठेकेदारसँग पनि बयान लिएको थियो ।
समितिले यसरी तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउन मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छ ।
