नेपालगन्ज : बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने कसरत जिल्लादेखि ससद र सदनमा समेत चलेकाे छ । ससदमा यहाँका साँसदले कसरत गरिरहेका छन भने जिल्ला तहमा नागरिक अावाज बुलन्द पारिएको छ ।
यसका लागि साँस द धवल शमशेर राणा, दिपा शर्मा, सन्जय गाैतम, किशाेर राठौर लगायतले ससद र सदनमा कसरत गरिरहेका बेला नागरिक तहमा पत्रकारदेखि अघियान्ताले यसमा सपाेट गरिरहेका छन।
लुम्बिनी प्रदेशमा बसेर यी दुईजिल्लाकाे विकास नहुने स्थानीय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज निस्कर्ष छ। अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको भन्दै संविधान संशोधन गर्दा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा राख्न माग गरिएको छ ।
संविधान संसोधनको कुरा आइरहेको छ । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशको अंग बन्नुपर्ने थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा छौँ । सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक र भूगोलको हिसाबले बाँके र बर्दिया कर्णालीको अंग बन्यो भने सो क्षेत्रको समृद्धिको लागि आयाम निर्माण हुने देखिएको छ ।
बाँके र बर्दिया पुरानै अनुसार नाममात्र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट कर्णाली प्रदेश रहन गएकोले सोही अनुसारका जिल्ला पनि कर्णालीमै रहनुपने ससदमा अावाज उठेकाे छ । कर्णालीमा दक्षिणी ठूलो छिमेकी भारतसंग सिमा जोडिएको बाँके जिल्ला कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत नहुँदा राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ ।
कर्णालीको आन्तरिक आय जम्मा ८५ करोडको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । भौगोलिक हिसावले पनि बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुने पत्रकार कमल न्याैपाने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आर्थिक, भौगिलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग नजिक रहेकाले यी जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्छ ।
प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले बञ्चित हुनु परेको नागरिक गुनासाे छ ।
बाँके र बर्दियावासीको ईच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्री राणा बताउँछन्। बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघ र प्रदेशका सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल भेैरहेको छ ।
