नेपालगन्ज : बाँकेकाे काेहलपुरमा सरकारी जग्गा अतिक्रम र यसका नाममा दलिय राजनीति चर्काे देखिएको छ । अहिले यसरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न केहीले चासाे देखाए झै गरि प्रधानमन्त्रीकाे दैलाेमा पुगेकाे पनि देखिएको छ ।
सरकारी जग्गा जाे अतिक्रमणमा छ त्याे राज्यकाे नाममा ल्याउनु वा ल्याउन प्रयास गरिनु राम्रो हाे । तर, जाे उक्त डेलिगेशनमा सहभागी छन उनीहरूले नै सरकारी जग्गा कब्जा लिएका छन ।
उनीहरूले यसरी शक्ति र पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरेकाे जग्गा र ती जग्गामा बनाइएका भाैतिक संरचना राज्यले फिर्ता लिने कि नलिने ?
काेहलपुरमा अहिलेका भुमिका आयाेग अध्यक्ष घननाथ खनालदेखि साँसद र दलिय नेता तथा पुर्व र वर्तमान जनप्रतिनिधिले सरकारी जग्गामै घर बनाएकाे देखिएको छ । अब यहीँबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता अभियान शुरु गर्दा कसाे हाेला ?
यतिबेला काेहलपुरका मेयर सापलाई नागरिककाे प्रश्न छ । काेहलपुरमा सयाै विगाह सरकारी जग्गा दलिय नेता र कर्मचारीकाे मिलेमताेमा अतिक्रमित भएको छ ।
सरकारी जग्गामाथि रजाइँ गर्न यहाँ का तत्कालीन मेयर लुटबहादुर रावतदेखि अन्य जनप्रतिनिधि र नेताहरू पुर्णा सुवेदी, सुर्य ढकाल, देवराज भार, घननाथ खनाल, खिलप्रसाद भुषाल, भानु भट्टराईदेखि विभिन्न दलका नेताहरू, पटक/ पटकका भुमि तथा सुकुम्बासी आयाेग पदाधिकारीकाे सक्रियता रहेकाे स्थानीय बताउँछन् ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ ले भूमिलाई नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी तथा तालतलैया यी सबै नाममा रहेका जग्गा समेत काेहलपुरमा अतिक्रमण गरिएको छ ।
सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको कित्ता र क्षेत्रफल सहितको अभिलेख काेहलपुर नगरपालिकासँगै नापी र मालपोत कार्यालयमा हुनुपर्ने हो ।
गुठीको जग्गाको विवरण गुठी संस्थानमा हुनुपर्ने हो। तर, जिम्मेवारी पाएका निकायमा दुरुस्त अभिलेख पाइँदैन। यस्तो जमीन कति छ भनेर स्थानीय सरकार आफैंसँग यकिन विवरण नहुनु विडम्बना हो ।
सूर्यप्रसाद ढकाल, कोहलपुर नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यसहित बाँकेका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई जग्गा फिर्ता गराइदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
तर, उनीहरूलेजग्गा अतिक्रमण गरि घर समेत बनाएर बसेका आफुहरु र अन्य दलिय नेताकाे विवरण भने दिन नसकेकाे खुलेकाे छ । डेेलिगेशनमा गएका मध्ये धेरैले काेहलपुरकाे सरकारी जग्गामा याे वा त्याे ढंगबाट रजाइँ गरिरहेका छन ।
यसैले अतिक्रमित जग्गाका निहुँमा गरिव, सुकुम्बासीले बनाएका घर टहरासँग दलिय नेता र साँसदका सरकारी घरमा पहिला डाेजर लाउन वा उक्त जमिन फिर्ता लिन जरुरी देखिएको छ । यसतर्फ काेहलपुरका मेयरकाे ध्यान जाओेस ।
हटाउन गरिएको आग्रहका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन भइसक्दा पनि अतिक्रमण गर्ने पक्षले सोअनुसार नगरेको भन्दै उच्च तहबाटै पहल लिइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले पनि राज्यको सम्पति अवैध रूपमा अतिक्रमण तथा दुरुपयोग गर्न नपाउने स्पष्ट गर्दै सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।
